नवी दिल्ली : जीएसटी लागू झाल्यापासून आता दोन महिन्यांतच केंद्र सरकारने १८ टक्के हा एकच दर किंवा १२ आणि १८ टक्के असे दोन कर भविष्यात लागू केले जातील, याचा पुनरुच्चार केला. राज्यांनी खूप वस्तूंसाठी करातून सूट मिळण्याची मागणी न करण्याचा सल्लाही केंद्राने दिला आहे.
जीएसटी करांत ठरावीक अंतराने कपात केल्यास त्याचा दीर्घकाळच्या हेतूवर विपरीत परिणाम होईल, असेही सरकारने म्हटले
आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना २८ टक्क्यांच्या टॉप स्लॅबमध्ये जीएसटीच्या दरांमध्ये वारंवार बदल करण्याची मागणी करू नये, असे सांगितले आहे. जीएसटी परिषदेने राज्यांना मार्गदर्शक सूचनाही पाठवल्या आहेत. राज्ये
आधी कोणतीही तपासणी न करता मोठ्या संख्येने शिष्टमंडळे पाठवत आहेत, याकडे परिषदेने लक्ष वेधले आहे.
परिषदेने ज्या ४० वस्तूंवरील दरांत कपात केली, त्या लोकांच्या अतिशय गरजेच्या आहेत. सरकारने १२ टक्के आणि १८ टक्के या प्रमाणित दोन दरांसह चार स्तरांतील जीएसटी रचना निश्चित केली होती.
या निर्णयावर अर्थशास्त्रज्ञांनी टीका करताना, ही चारस्तरीय व्यवस्था आदर्श नाही, असे म्हटले होते. मात्र घरगुती वापराच्या वस्तूंच्या किमती एकदम भडकू नयेत यासाठी त्यांना या निर्णयाने संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सध्याचे वातावरण कायम राहिल्यास जीएसटीच्या दरात कपात शक्य होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. परंतु लगेचच कोणत्याही निष्कर्षाला येणे योग्य नाही, असेही सरकारला वाटत आहे.

तुम्हीच अनुदान द्या

राज्यांनी केंद्राकडे खूप कपातीची मागणी करू नये, असे जीएसटी परिषदेने म्हटले आहे. सूट मागितल्यास मिळणाºया कराची साखळी तुटून जाईल.
स्थानिक महत्त्वाच्या वस्तू किंवा सेवांना जीएसटीतून सूट मिळण्याची मागणी करण्याऐवजी त्यांना अनुदान देता येईल, अशीही सूचना परिषदेने केली आहे.