नवी दिल्ली : सेक्युरिटी अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडियाच्या (सेबी) सल्लागार मंडळाने म्युच्युअल फंडच्या योजना अर्ध्याहून अधिक कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. एक म्युच्युअल कंपनीने प्रत्येक गटात एकच योजना सादर करावी, असा नियम लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांना २००० योजनांमधून योजना निवडताना ज्या समस्या येत होत्या, त्या समस्या या निर्णयामुळे कमी होणार आहेत. चांगली योजना सहज निवडण्यास यातून मदत होणार आहे. आॅगस्टच्या अखेरीस ४२ म्युच्युअल फंड कंपन्यांतून २०.६ ट्रिलियनची गुंतवणूक झाली आहे.
म्युच्युअल फंड सल्लागार मंडळाने अशी शिफारस केली आहे की, फंड इक्विटी, कर्ज आदींमध्ये विभागले जातील. पॅनलने तयार केलेल्या श्रेणी आणि नामांकन यातून या योेजनेचे नाव व गुंतवणुकीचे स्वरूप प्रतिबिंबित करावे, असे सुचविले आहे.

योजनांचे विलीनीकरण

आउटलूक एशियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज नागपाल यांनी सांगितले की, सध्याच्या योजना ग्राहकांच्या मनात गोंधळ वा संभ्रम निर्माण करतात. काही योजनांच्या फक्त नावात फरक आहे.
तथापि, मोठ्या संख्येने असलेल्या योजनांवर कुºहाड कोसळण्यापूर्वीच सेबी या योजनांच्या विलीनीकरणाबाबत विचार करत आहे. एका म्युच्युअल फंड कंपनीच्या अधिकाºयाने सांगितले की, आम्ही अगोदरच योजनांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कारण, सेबीची अधिसूचना कधीही येऊ शकते.