ठळक मुद्दे२९० तलाव व धरणांची केली होती निवड : २४ हजार घनमीटर गाळ काढला

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महाराष्टÑ शासनाने शेतकºयांची जमीन सुपीक व्हावी. यासाठी धरण व तलावातील गाळ त्यांच्या शेतात नेण्याची योजना आणली. त्यामुळे गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेला सन २०१७ मध्ये राबविण्यात आले. यातंर्गत लोकसहभागातून ४९ तलाव/धरण गाळमुक्त करण्यात आले.
शासनाने लोकसहभागातून धरण व तलावांची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी त्या धरण किंवा तलावातील गाळ मोफत काढला जावा, तो गाळ शेतकºयांच्या शेतात टाकल्यास शेत जमीन सुपीक होईल. या हेतूने शासनाने ही योजना राबविण्याचे निर्देश लघू सिंचन विभागाला दिले. गोंदिया जिल्ह्यातील २९० तलाव व धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी निवडण्यात आले होते. यापैकी केवळ ४९ धरणातील गाळ काढण्यात आल्याची माहिती लघू सिंचन विभाग जि.प.गोंदियाने दिली आहे.
तिरोडा तालुक्यातील ५० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ८ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. गोरेगाव तालुक्यातील २३ तलावांची निवड केली होती. त्यातील ३ तलाव गाळमुक्त झाले. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील १० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ७ तलाव गाळमुक्त झाले.
गोंदिया तालुक्यातील १८ तलावांची निवड केली होती. त्यातील ३ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. आमगाव तालुक्यातील ५० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ९ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. सडक-अर्जुनी तालुक्यातील ३९ तलावांची निवड केली होती. त्यातील ७ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. सालेकसा तालुक्यातील ५० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ८ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. देवरी तालुक्यातील ५० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ४ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. अशा एकूण जिल्ह्यातील २९० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ४९ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले.
३७२ शेतकºयांनी घेतला लाभ
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या अभियानाचा लाभ गोंदिया जिल्ह्यातील ३७२ शेतकºयांनी घेतला आहे. या ४९ तलावातील २४ हजार ९३ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. मात्र यातील ४४.०३ हेक्टर शेतीत गाळ टाकण्यात आला. गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार याचा लाभ फक्त मोजक्याच शेतकºयांनी घेतला.
१३ लाख २५ हजार रुपयांचा खर्च
गाळमुक्त तलाव हा उपक्रम लोक सहभागातून राबवायचा होता. परंतु प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे लोकसहभागातून एकही तलाव गाळमुक्त होऊ शकला नाही. यासाठी ४९ तलाव गाळमुक्त करण्यासाठी तलावातील गाळ काढणे व त्या गाळाची वाहतूक करणे यासाठी १३ लाख २५ हजार रुपये लोकसहभागातून खर्च झाल्याचे लघु सिंचन विभागाचे म्हणने आहे.