ठळक मुद्देसभेत घेतला निर्णय : शासनाने १० टक्के वाटा जमा केलाच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या सर्व कर्मचाºयांसाठी शासनाने अन्यायकारी अंशदान पेंशन योजना लादली. या अन्यायकारी डीसीपीएस व एनपीएस योजनेचा सर्व कर्मचारी १६ सप्टेंबरपासून त्याग करीत असल्याचा निर्णय आमगाव येथील बैठकीत घेण्यात आला.
कर्मचाºयांच्या पगारातून १० टक्के कपात करणे सुरु झाले. तेवढाच वाटा शासनसुध्दा जमा करेल, असे म्हटले होते. परंतु अद्यापही शासनाने १० टक्के वाटा जमा केलाच नाही. कर्मचाºयांच्या पगारातून १० टक्के कपात केल्याचा हिशेब सुध्दा मिळत नाही. यासाठी १० टक्के कपात बंद करावी, यासाठी तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी, खंडविकास अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. कपात बंद व्हावी यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भविष्य सुधार असोसिएशन संलग्न महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेने औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
समान काम, समान वेतन, समान पेंशन हे १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाºयांना का? डीसीपीएस योजनेत निवृत्तीनंतर पेंशन किती मिळेल, हे सुध्दा निश्चित नाही. एखादा कर्मचारी मृत्यू पावल्यास त्याचे कुटूंब उघड्यावर पडते.
डीसीपीएस व एनपीएस योजनेत १९८२ च्या जुनी पेंशन योजनेचे कोणतेही लाभ नाही. अशा अन्यायकारी, आर्थिक व मानसिक छळ करणाºया डीसीपीएस व एनपीएस योजनेच्या सर्व कर्मचाºयांनी १६ सप्टेंबर २०१७ पासून सामूहिक त्याग केला आहे. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र चौव्हाण, जयपाल ठाकुर, रोहीत हत्तीमारे, आनंद सोनवाने, दिनेश डोंगरे, राम सोनटक्के, नितीन रहांगडाले, प्रकाश ब्राम्हणकर, कोमल नेवारे, सुभाष बिसेन, ए.एम.बारेवार, डी.आर. राठौड, शितला येडे, एल.आर. पटले, वाय.एस. मेंढे, तारेश कुबडे, के.सी. कोंबडीबुरे, डी.पी. जांगडे, किरण बोरकर, डिगेश्वर टेंभरे, मनोज पंधरे, सी.डी. भांडारकर, ए.बी. गदेकर, एस.एम. बोपचे, शांता रहांगडाले, अंजन कावळे, विलास लंजे, एस.बी. कुसराम आदी कर्मचारी बैठकीला उपस्थित होते.