ठळक मुद्देपाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरी प्रकरणी दोषी ठरवून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने पाकिस्तानला शिक्षेची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली, दि. 13 - पाकिस्तानी तुरुंगात असलेले भारतीय नागरीक कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्याची आजपासून हेग येथील संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सुनावणी सुरु होणार आहे. कोर्टाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर भारत एक लिखित निवेदन देणार आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरी प्रकरणी दोषी ठरवून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांच्यावर भारतासाठी हेरगिरी करत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. 

भारताने पाकिस्तानी न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागितली. भारताने दाखल केलेल्या याचिकेवर अद्याप अंतिम निकाल आला नसला तरी, आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने पाकिस्तानला शिक्षेची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश दिले आहेत. चीन-पाकिस्तानच्या सीपीईसी प्रकल्पात घातपात घडवून आणण्याचा भारताचा इरादा होता. कुलभूषण जाधव हा त्याचा ढळढळीत पुरावा आहे असे पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री अहसान इक्बाल यांचे म्हणणे आहे. माजी नौदल अधिकारी असलेल्या कुलभूषण जाधव यांची लवकर सुटका होईल अशी अपेक्षा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाने व्यक्त केली आहे. 

कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती
हेरगिरी आणि विघातक कारवायांच्या आरोपावरून कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.  अंतिम निकाल येईपर्यंत कुलभूषण जाधव यांना फाशी देता येणार नाही असं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्पष्ट केलं असून यामुळे पाकिस्तानला चांगलाच दणका बसला असून भारताला दिलासा मिळाला आहे. 

कुलभूषण जाधव यांनी केला दयेसाठी अर्ज
 हेरगिरी, विघातक कारवाया आणि दहशतवादी कृत्ये केल्याच्या आरोपावरून पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्याकडे दयेचा अर्ज केला.

पाकिस्तानच्या लष्करी जनसंपर्क विभागाचे प्रमुख मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात ही माहिती देताना सांगितले की, लष्करी अपिली न्यायालयाकडे केलेले अपील फेटाळल्यानंतर जाधव यांनी लष्करप्रमुखांकडे हा दयेचा अर्ज केला आहे. यानंतर कायद्यानुसार त्यांना पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे दयेचा अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.