तानाजी पोवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : ‘महारेरा’अंतर्गत चालू बांधकामांसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ जुलैला संपली. राज्यभरातील विकसकांना एकच नियमावली लागू करून ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी हा ‘रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट) राज्य सरकारने लागू केला. मुदतीत राज्यभरातून ११ हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये कोल्हापुरातून १८० प्रकल्पांची नोंदणी झाली असून, त्यापैकी ९० जणांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. आता उशिराने नोंदणीसाठी अर्ज केलेल्या राज्यातील सुमारे ५०० विकसकांना सुमारे ५० हजार रुपये दंडाच्या नोटिसा लागू केल्या आहेत, पण यातील काही तांत्रिक अडचणीमुळे नोटिसा निघाल्या आहेत.
‘महारेरा’ कायद्यानुसार ‘महारेरा’त नोंदणी असल्याशिवाय कुठल्याच प्रकल्पातील घरांची विक्री विकसकांना करता येणार नाही. ज्या बांधकाम प्रकल्पांना भोगवटापत्र मिळालेले नाही, अशांसाठी ३१ जुलैच्या मध्यरात्रीपर्यंत १२ वाजेपर्यंत ‘महारेरा’ अंतर्गत नोंदणी अर्ज करणे बंधनकारक होते.
अखेरच्या तीन दिवसांत राज्यातून मोठ्या प्रमाणात नोंदणी अर्ज आॅनलाईन दाखल झाले होते; पण त्यामध्ये अखेरच्या दिवशी (३१ जुलै) नोंदणी अर्ज दाखल केलेल्यांनाही बँकेतील तांत्रिक अडचणींचा फटका बसला आहे. या ‘रेरा’ अंतर्गत विकासकांवरही आता ग्राहकाभिमुख योजना राबविण्यासाठीचा दबाव वाढला आहे. त्यामुळे गृहप्रकल्प साकारताना ग्राहकांशी करारबद्ध केलेल्या सर्व सुविधा द्याव्या लागणार आहेत.
आता १ व २ आॅगस्ट रोजी नोंदणी केलेल्या प्रकल्पाच्या विकसकाला ५० हजार रुपये दंड आणि नोंदणी
शुल्क अशी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. तूर्त उशिरा नोंदणीसाठी अर्ज दाखल
केलेल्यांना शासनाच्या ‘रेरा’ अंतर्गत नोटिसांमुळे विकसकांची झोप पुरती उडाली आहे.
१७ आॅगस्टनंतर नोंदणी अर्जावर विचार
३ ते १६ आॅगस्टदरम्यान नोंदणी करणाºया प्र्रकल्पाच्या विकसकाला १० टक्के दंड अपेक्षित असताना एक लाख रुपये दंड किंवा नोंदणी शुल्क यापैकी जास्त असणारी रक्कम आणि नोंदणी शुल्क अशी दंडात्मक रक्कम भरावी लागणार आहे. तसेच १७ आॅगस्टनंतर नोंदणीसाठी येणाºया विकसकाच्या नोंदणी अर्जाबाबत नंतर विचार केला जाणार आहे.
‘महारेरा’ची लिंक अजूनही ओपनच
‘महारेरा’तर्फे चालू बांधकाम प्रकल्पांसाठी नोंदणी करण्याची लिंक अजूनही बंद करण्यात आलेली नाही. प्राप्तिकर विवरणपत्रांसाठी दिलेल्या मुदतवाढीच्या धर्तीवर ‘महारेरां’तर्गत नोंदणीसाठी एक महिन्याची वाढ द्यावी, अशी मागणी ‘क्रिडाई महाराष्टÑ’ने केली होती. ही मुदतवाढ दिली असती तर ग्राहकांनाही ‘रेरा’चे संरक्षक कवच मिळाले असते; पण ही मुदतवाढ देण्यात आली नसली तरीही दंडात्मक कारवाई करून नोंदणी सुरू ठेवली आहे.
दोन दिवसांत राज्यभरात ४८० नोंदणी अर्ज
आता १ व २ आॅगस्ट या उशिराने नोंदणी केलेल्या प्रकल्पाच्या विकसकाला ५० हजार रुपये दंड आणि नोंदणी शुल्क अशी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यासाठी राज्यभरातून सुमारे ४८० अर्ज ‘महारेरा’कडे दाखल झाल्याची नोंद आहे.