नागपूर : विविध सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळविणा-या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या कागदपत्रांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करून सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला दिले. बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनने बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी कंत्राटदार अतुल जगताप यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या़ भूषण धर्माधिकारी व न्या़ अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनने कंत्राटे मिळण्यासाठी अनुभवाचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केले. माहितीच्या अधिकारांतर्गत कंपनीचे खरे अनुभव प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात आले असून, कंत्राटांसाठी वापरण्यात आलेल्या अनुभव प्रमाणपत्रापेक्षा ते वेगळे आहे. कंपनीने अलीकडेच नवीन कंत्राट मिळण्यासाठी खरे अनुभव प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे कंपनीच्या कागदपत्रांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली होती. माजी आमदार संदीप बाजोरिया कंपनीचे संचालक आहेत. त्यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत मिळून सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केला, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.

चारही वादग्रस्त प्रकल्पांची चौकशी सुरू
बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनला वाटप झालेल्या अमरावती जिल्ह्यातील निम्नपेढी, वाघाडी व रायगड नदी सिंचन प्रकल्प तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या कंत्राटावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. शासनाने न्यायालयाच्या गेल्या आदेशानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करून, चारही प्रकल्पांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली.
त्यानुसार, अमरावती येथील अधीक्षक अभियंता (दक्षता) यांनी जिगाव प्रकल्पाचे विशेष लेखापरीक्षण करून शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यावर चार आठवड्यांत निर्णय घेतला जाणार आहे. निम्नपेढी प्रकल्पाचे लेखापरीक्षण सुरू असून, त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. उर्वरित दोन प्रकल्पांचे लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश अधीक्षक अभियंता (दक्षता) यांना देण्यात आले आहेत.

अजित पवार यांना दिलासा नाहीच
या प्रकरणातील प्रतिवादींमधून वगळण्यासाठी अजित पवार यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. पवार यांच्यावर कोणतेही थेट आरोप नसल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. आतापर्यंत अ‍ॅड. श्याम देवानी पवार यांची बाजू मांडत होते. बुधवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे यांनी बाजू मांडून अर्ज मंजूर करण्याची विनंती केली. परंतु, न्यायालयाने तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.