प्रशासन - आयएएस / आयएफएस- प्रॉमिसिंग
दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद
उस्मानाबाद येथील जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी अल्पकाळातच आपल्या कार्यकर्तृत्वाची छाप सोडली आहे़ उस्मानाबाद हा अवर्षणप्रवण भागात गणला जातो़ सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येचा जिल्हा म्हणूनही उस्मानाबादची ओळख आहे़ परिणामी, एकल महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे़ अशा अनेक महिलांना कोणताही शासकीय आधार मिळत नव्हता़ त्यामुळे त्यांच्या अल्पवयीन मुलींची लग्ने त्या लवकरच उरकून टाकत़ त्यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण वाढले़ यातून पुढे या मुलींच्या व त्यांच्या बाळांना कुपोषणाच्या दुष्टचक्रात अडकावे लागले़ या बाबींचा अभ्यास करुन दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी प्रत्येक तालुकानिहाय एकल महिलांची शिबिरे घेतली़ यंत्रणेमार्फत सर्व्हे करुन सर्व एकल महिलांना एकत्रित आणले़ या शिबिरातच त्यांच्या समस्या जाणून घेत जागेवरच रेशनकार्ड, निराधार तसेच विधवा पेन्शन, सातबारावर नाव नोंदणी, आरोग्य तपासणी, बियाणे वाटप, शेळी गट वाटप तसेच त्या ज्या शासकीय योजनेस पात्र असतील, त्यांचा लाभ दिला़ याहीपुढे जाऊन त्यांनी प्रत्येक तहसीलदारांना महिन्याचा पहिला सोमवार एकल महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश दिले़ यादिवशी एकल महिला कोणत्याही वेळेत आल्या तर प्राधान्याने त्यांना वेळ दिला जात आहे़ या कार्यामुळे दीपा मुधोळ-मुंडे या एकल महिलांसाठी जणू माऊलीच ठरल्या आहेत़़ बचत गटातील महिलांना त्यांनी दुग्ध व्यवसायाकडे वळविले आहे़ त्यांना मोफत प्रशिक्षणे देऊन व्यवसायासाठी लागणाºया कर्जाबाबत जिल्हाधिकारी स्वत: बँकांशी बोलतात़ विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ८० शाळांमध्ये ‘मिनी सायन्स सेंटर’ सुरु केले़ नगरपरिषदांच्या शाळांनाही कॉम्प्युटर लॅब देऊन दर्जा वाढविला आहे़ पर्यावरणाबद्दलही त्या प्रचंड जागरुक आहेत़ प्रत्येक सुटीच्या दिवशी सामान्य नागरिकांना सोबत घेऊन मॉर्निंग वॉक, सायकलिंग, वृक्षारोपण असे उपक्रम राबवितात़ आता तर त्यांनी ज्या दिवशी दौरा नसेल, त्यादिवशी पूर्णवेळ सायकलचा वापर सुरु केला आहे़ घरापासून कार्यालयापर्यंत त्या सायकलनेच येतात व जातातही़ त्यांच्या या उपक्रमामुळे प्रशासनातील इतर अधिकारी-कर्मचारीही सायकल वापरु लागले आहेत़
डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी : आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका
कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतेचा वसा घेतलेले आधुनिक गाडगेबाबाच! जेथे नेमणूक होईल तेथे लोकसहभागातून गाव, शहर, तालुका स्वच्छ करण्याचा, घरकुले उभारण्याचा, शौचालये बांधण्याचा त्यांनी विडाच उचलला. विकासाच्या प्रक्रियेत लोकसहभाग असेल तरच यश मिळते, यावर विश्वास असलेल्या कलशेट्टी यांनी जाईल तेथे लोकसहभाग वाढविण्यावर जोर दिला. शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर पुणे जिल्ह्यातील खेड येथे महिला व बालविकास अधिकारी असताना महिलांना संघटित करून त्यांनी बचतगटांची निर्मिती केली. १४ हजार ५०० आदिवासी कुटुंबांना लोकसहभागातून आरसीसी घरे बांधून दिली. सांगलीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांनी ‘महिला गवंडी’ संकल्पना राबविली. महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत कवठेमहांकाळ येथे शौचालये बांधली. त्यांच्या कामाची दखल घेत ‘संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान’ सुरू करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली. योजनेचे उद्देश, फॉर्मेशन अशा सर्व पातळ्यांवर आखणी करून प्रभावी अंमलबजावणीत त्यांनी पुढाकार घेतला. पुढे हे स्वच्छता अभियान संपूर्ण राज्यात नेण्याची जबाबदारीही सरकारने कलशेट्टी यांच्याकडेच सोपविली. अभियानाच्या जनजागृतीकरिता त्यांनी राज्यातील १८३ गावांत रथयात्रा काढली. अभियानाचे समन्वयक म्हणून राज्यातील ३५१ पंचायत समित्यांपैकी ३२५ पंचायत समित्यांअंतर्गत गावांना स्वत: भेटी देऊन प्रबोधन केले. केंद्राच्या निर्मल ग्राम योजनेची जबाबदारीही कलशेट्टी यांनी आव्हान म्हणून स्वीकारली आणि यशस्वी केली. कोल्हापूर शहर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे. सलग ४२ आठवडे त्यांनी शहरात स्वच्छता मोहीम राबविली आहे. गडचिरोलीपासून कोल्हापूरपर्यंत कलशेट्टी यांनी स्वच्छता, शौचालये, वृक्षलागवड यांमध्ये भरीव योगदान दिले आहे.
नवलकिशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे गेल्या १२ वर्षांपासून प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असून, राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये काम करताना भूसंपादन, जलसंधारणाचे काम, पीक विमा योजना, घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये उल्लेखनीय काम केले आहे. लोकाभिमुख प्रशासक व सर्वसामान्य नागरिकांचे विषय समजावून घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यामध्ये हातखंडा असलेला अधिकारी म्हणून वेगळी ओळख आहे. सध्या ते पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.
नवल किशोर राम मूळचे बिहार राज्याचे रहिवासी आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत सन २००८ मध्ये आयएएस अधिकारी म्हणून राज्य शासनाच्या प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. राज्यातील पहिलेच पोस्टिंग यवतमाळ येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले. त्यानंतर बीड, औरंगाबाद येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. बीड जिह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून सुमारे चार वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटवला. याशिवाय बीड, परळी, औंरगाबाद येथे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करताना गेली अनेक वर्षे रखडलेले विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची कामे केली. तसेच समृद्धी महामार्गासाठीदेखील भूसंपादनाचे पॅकेज निश्चित करताना विशेष प्रयत्न केले. बीड जिल्ह्यात केलेल्या जलसंधारणाच्या कामाची राज्यात दखल घेतली. तसेच येथे शेतकरी पीक विमा योजनेच्या कामालादेखील मोठ्या प्रमाणात गती दिली.
गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करतानादेखील आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटवला आहे. यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करताना सामान्य जनतेसाठी त्यांचे प्रश्न सोडविणे, त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन त्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असतात. जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत अत्यंत चांगले काम केले. तसेच कोरेगाव भीमा दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर दिवस-रात्र अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करून यंदाचा सन २०१९-२० चा कार्यक्रम शांततेत व यशस्वी करून दाखवला. तसेच सध्या जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठीदेखील विशेष प्रयत्नशील आहेत.
एस. व्ही. रामाराव, मुख्य वनसंरक्षक, वनविभाग, चंद्र्रपूर
प्रशासकीय अधिकारी म्हणून उच्च पदावर काम करताना पदाचा जराही डौल न बाळगता वनसेवेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांची सेवा करणारे अधिकारी म्हणून चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव यांची ओळख आहे. मूळचे आंध्र प्रदेशातील असलेले एस. व्ही. रामाराव यांचे बी.टेक.पर्यंतचे शिक्षण विजयवाडा (आंध्र प्रदेश) येथे झाले. एम. टेक. आयआयटी मद्रास येथून केले. १९९८च्या आय.एफ.एस. बॅचचे ते अधिकारी आहेत. महाराष्टÑातील आलापल्ली येथून २००० मध्ये त्यांनी वनसेवेला सुरुवात केली. २००१-०३ या काळात ते भामरागड येथे कार्यरत होते. नक्षलवादी चळवळीच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या या भागात काम करताना त्यांना आदिवासींच्या समस्या जाणवल्या. यामुळेच वनविभागात अधिकारी म्हणून काम करताना संवेदनशीलता त्यांच्यामध्ये आली.
वनव्यवस्थापन आणि वन्यजीवांमध्ये त्यांना विशेष रूची आहे. जंगल रक्षणासोबतच वन्यजीवांच्या संरक्षणात स्थानिकांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने त्यांचा नेहमी प्रयत्न असतो. २०१४ ते २०१६ या काळात जळगाव जिल्ह्यातील नाशिक यावल अभयारण्यात मागील २० वर्षांत वाघच फिरकले नव्हते. येथे काम करताना त्यांना हे जाणवले. वन्यजीवांसाठी सुरक्षा पद्धत वापरली. स्थानिकांचा सहभाग वाढविला. यंत्रणेला विश्वासात घेतले. वनव्याप्त भागातील नागरिकांच्या मनातील भीती दूर केली. परिणाम असा झाला की, या अभयारण्यात वाघ परतले. आज तिथे वाघांचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणावर आहे. २०११ ते २०१४ या काळात गोंदिया वनविभागात काम करताना नवेगाव बांध राष्टÑीय वनउद्यानात येणाºया पाच खेड्यांचे उत्तम पुनर्वसन ही त्यांच्या कार्यकाळातील जमेची बाजू आहे. राष्टÑीय महामार्गावरील सौंदड या गावाच्या जवळच ‘श्रीरामनगर’ नावाने या पाचही गावांची एकत्रित वसाहत त्यांनी शासकीय योजनेतून उभारली. सर्व नागरी सेवा उपलब्ध असलेले हे पुनर्वसित गाव आज वनविभागाच्या नकाशावर ठळकपणे दिसते. नवीन नागझिरा अभयारण्य आणि नवेगाव बांध अभयारण्यही त्यांच्या कार्यकाळातच सुरू झाले.
मागील दीड वर्षापासून ते चंद्रपूर वनविभागात कार्यरत आहेत. बांबू प्रशिक्षण संस्था आणि विसापूर येथील बॉटेनिकल गार्डन व्यवस्थापन या दोन बाबी त्यांच्या कार्यकाळात महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. येत्या दोन महिन्यात बॉटेनिकल गार्डन सुरू होणार असून त्याची संपूर्ण तयारी आणि नियोजन रामाराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले आहे. चंद्रपुरात वाढलेल्या वाघांच्या स्थलांतरणाकरिता प्रणाली तयार करण्याचे काम ते सध्या करीत असून त्या दृष्टीने शासनासोबत संपर्क सुरू आहे.
शेखर गायकवाड, मनपा आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे
प्रशासनात गेल्या ३५ वर्षांपासून कार्यरत असताना आपल्या अनुभवातून शेखर गायकवाड यांनी सेवेत कार्यरत असताना १९ पुस्तकांचे लेखन केले आहे. सध्या ते पुणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. गायकवाड हे मूळचे पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील मलठणचे रहिवासी आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १९८४ साली ते राज्य शासनाच्या सेवेत आले. त्यांनी कोल्हापूरला जिल्हा पुनर्विकास अधिकारी, मुख्यमंत्री व राज्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केले आहे. याशिवाय नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांगलीचे जिल्हाधिकारी म्हणूनही काम पाहिले आहे. यासोबतच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. पुणे महापालिकेमध्ये आयुक्त म्हणून येण्यापूर्वी ते साखर आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.
गायकवाड यांनी पालिका आयुक्तपदाची जबाबदारी घेताच अवघ्या काही दिवसांतच आयुक्तांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. अंदाजपत्रक सादर करीत असताना त्यांनी पुणे शहराची प्रमुख समस्या आणि पुणेकरांच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा बनलेल्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्याची घोषणा केली. आपल्या कामाच्या केंद्रस्थानी वाहतूक प्रामुख्याने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. शहराच्या मध्यवस्तीतील कोंडी सोडविण्याकरिता मोठ्या आकाराच्या बसेस न आणता छोट्या आकाराच्या बसेस (मिडी बस) आणण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकातही ही योजना कायम ठेवण्यात आली असून, त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. लवकरच या बसेस पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात दाखल होतील. यासोबतच असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती झालेल्या बीआरटी प्रकल्पामध्ये काही सुधारणा करण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. शहराच्या मध्यवस्तीत बीआरटी आणण्यापेक्षा काही अंतरावरून ही सेवा सुरू करण्याची त्यांची कल्पना पुणेकरांना आवडली असून त्याचे स्वागत झाले आहे. यासोबतच पुण्याची भूजल पातळी कमालीची घटली आहे. ते स्वत: भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक होते. त्यामुळे त्यांना वास्तवाची कल्पना आहे. भूजल पातळी वाढविण्याक रिता रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पांचा आढावा घेणे, या योजनेचा लाभ घेऊन कर सवलत घेतलेल्या सोसायट्यांमधील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. भूजल पातळी वाढविण्यावर ते विशेष भर देत आहेत.
Facebook
Twitter
Google+