राजकारण / सीनिअर
Politics:Senior
बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री (अहमदनगर)
ाजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या कुटुंबात वडील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात यांच्या रूपाने सहकाराचा वारसा होता. दिवंगत भाऊसाहेब हे सक्रीय राजकारणापेक्षा सहकारात रमणारे! त्यांच्यामुळे साम्यवाद व काँग्रेसच्या विचारांचे धडे बाळासाहेबांना घरातच मिळाले. पुण्याच्या विधी महाविद्यालयात कायद्याचे शिक्षण घेताना बाळासाहेबांनी विद्यार्थी चळवळीत सक्रीय सहभाग घेतला. ‘पाणी पंचायत’चे काम करताना पाणी प्रश्नावर जनजागृती केली. त्याच काळात मीटर हटाव, परीक्षा शुल्क माफी आदी चळवळींत त्यांनी सहभाग नोंदवला. सामाजिक व राजकीय जीवनाचा तो श्रीगणेशा होता.
कायद्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर संगमनेर हेच त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र ठरविले. १९७८ मध्ये जोर्वे या आपल्या गावी त्यांनी अमृतवाहिनी सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्थेची स्थापना केली. बाळासाहेब हे मुलत: आंदोलक पिंडाचे होते. विडी कामगारांचा ऐतिहासिक लढा ते लढले. त्यासाठी कारावासही पत्करला. त्याच काळात मराठवाडा विद्यापीठाची नामांतर चळवळ, संगमनेर आणि परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी लढा, कायद्याच्या पातळीवरील सर्वसामान्यांच्या संघर्षाला साथ देण्याचे कामही या उमेदीच्या काळात त्यांनी केले.
लोकाग्रहास्तव १९८५ मध्ये विधानसभेची निवडणूक लढवून बाळासाहेब तत्कालीन विधिमंडळात सर्वात कमी वयाचे आमदार म्हणून ते दाखल झाले. आमदार झाल्यावरही संघर्षाचा वसा कायम ठेवत त्यांनी संगमनेर व अकोले तालुक्याला भंडारदरा धरणातून हक्काचे पाणी मिळावे, यासाठी भंडारदरा धरणाच्या पाण्याच्या फेरवाटपाचा लढा उभारला. सन १९८९ मध्ये या लढ्यालाही यश मिळाले. ३० टक्के पाणी उचलण्यास शासनस्तरावरून परवानगी मिळाली.
संगमनेर विधानसभा मतदार संघावर काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून सतत वर्चस्व मिळवित त्यांनी आपली पकड मजबूत केली. याच काळात तत्कालीन संगमनेर भाग सहकारी साखर कारखाना, संगमनेर तालुका दुग्ध उत्पादक संघ, पतसंस्था फेडरेशन आदी संस्थांचे नेतृत्व त्यांनी केले. गाव तेथे सहकारी संस्था या न्यायाने त्यांनी ग्रामीण भागात सहकार रुजविला. १९९९ मध्ये महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात पाटबंधारे व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री म्हणून त्यांना कामाची संधी मिळाली. त्यांच्या याच मंत्रिपदाच्या काळात रखडलेल्या निळवंडे धरणाच्या कामाला गती मिळाली. ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ हा राज्याला दिशा देणारा उपक्रम त्यांनी सुरू केला. अडचणींवर मात करीत निळवंडे धरणाचे कामही पूर्ण झाले.
सलग ३० वर्षे महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार असलेल्या बाळासाहेबांनी कृषीमंत्री, जलसंधारण, महसूलमंत्री, शिक्षणमंत्री, राजशिष्टाचार अशी अनेक खाती अतिशय प्रभावीरित्या सांभाळली आहेत. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात बाळासाहेबांचा समावेश एक प्रभावी मंत्री म्हणून राहिला आहे.
२००४ मध्ये कृषी खात्याचे मंत्री म्हणून केलेल्या कार्याचा उल्लेख विरोधक देखील आदराने करतात, हे त्यांच्या प्रभावी कार्यशैलीचे यश आहे. याच काळात राज्याच्या कृषी क्षेत्राला दिशा देणारा १ लाख शेततळी उभारण्याची निर्णय त्यांनी यशस्वी करून दाखविला. कृषी खाते त्यांच्याच काळात सर्वाधिक लोकाभिमुख झाले. महापीक अभियान, माती व पोत परीक्षण केंद्रे, कृषीदिंडी, विद्यापीठ आपल्या दारी, पीक विमा, महापीक बाजार, शेतकरी अपघात विमा योजना, महाकृषी संचार आदी उपक्रम त्यांच्याच कार्यकाळात सुरू झाले आणि यशस्वीरित्या राबविले गेले. बाळासाहेबांच्या मंत्रीपदाचा कालखंड हा सर्वाधिक कृषी उत्पादनाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो, हे त्यांच्या नेतृत्वाचे यश होते.
बाळासाहेब कॉंग्रेस विचारांचे कडवे पाईक म्हणून कॉंग्रेस वतुर्ळात ओळखले जातात. गुजरात राज्यातील कॉंग्रेसच्या उमेदवार छाननी समितीचे अध्यक्ष, हिमाचलमध्ये कॉंग्रेसचा नेता निवडीचे अधिकार आणि नुकतेच काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीचे कायमस्वरुपी निमंत्रित सदस्य या त्याना मिळालेल्या २०१४ नंतरच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करतात.
संजय निरुपम, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष, मुंबई
पत्रकार ते राजकारणी या प्रवासातील यश्स्वी नेत्यांपकी अलीकडचे मोठे नाव म्हणजे संजय निरूपम. बिहारमधील रोहतस या गावी शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर निरूपम यांनी पाटणा येथून महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले. राज्यशास्त्रातून पदवी घेतल्यानंतर पत्रकारीतेतील उमेदवारीसाठी १९८६ मध्ये त्यांनी राजधानी दिल्ली गाठली. १९८८ साली ‘जनसत्ता’मधील नोकरीच्या निमित्ताने ते मुंबईत आले आणि मुंबईकर बनून गेले. पत्रकारितेच्या या प्रवासात १९९३ साली शिवसेनेचे हिंदी मुखपत्र असणारा ‘दोपहर का सामना’ मध्ये निरूपम यांची कार्यकारी संपादकपदी झालेली नियुक्ती त्यांच्या राजकीय जीवनाला सुरूवात करणारी ठरली. त्यानंतर अवघ्या तीनच वर्षात म्हणजे १९९६ मध्ये शिवसेनेकडून त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली. मराठी बाण्याच्या शिवसेनेने एका अमराठी, उत्तर भारतीय माणसाला राज्यसभेवर पाठविण्याची ती पहिलीच वेळ होती. राज्यसभेत आणि पयार्याने राष्ट्रीय स्तरावर शिवसेनेची भूमिका खंबीरपणे मांडण्याचे काम त्यांनी चोख बजावले. अल्पावधीत त्यांनी आपला ठसा उमटवल्याने २००१ साली दुसऱ्यांदा ते राज्यसभेत पोहचले. २००५ साली शिवसेनेतून बाहेर पडत निरूपम यांनी काँग्रेसचा झेंडा हाती घेतला. काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस अशी पदे सांभाळतानाच गोवा, गुजरात आणि नागालँड मध्ये काँग्रेस निरीक्षक म्हणून त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. या दरम्यान २००८ साली प्रथमच बिग बॉस या रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये ते स्पर्धक म्हणून उतरले. अशाप्रकारच्या रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये उतरणारा पहिला राजकीय नेता म्हणूनही त्यांचा उल्लेख त्यामुळे केला जातो. पुढच्याच वर्षी २००९ साली उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवत काँग्रेस सदस्य म्हणून निरूपम लोकसभेत दाखल झाले. आक्रमक परंतु अभ्यासपूर्ण मांडणी हे त्यांच्या वक्तृत्वाचे खास वौशिष्टय त्यामुळे २०१३ - १४ च्या अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या सुरुवातीचे भाषण करण्याची संधी निरूपम यांना मिळाली. २०१५ साली मुंबई विभागीय काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे संजय निरूपम यांच्याकडे सोपविण्यात आली. मुंबई काँग्रेस म्हणजे दिग्गज नेते आणि त्यांचे मजबूत गट. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही, शिवसेनेसारख्या विरोधी विचारांचा राजकीय इतिहास. त्यामुळे अध्यक्षपदाची सुत्रे स्वीकारल्यापासूनच निरूपम यांना प्रचंड विरोधाला सामोरे जावे लागले. या संघर्षातही त्यांनी खमकेपणाने पक्षाची धुरा वाहिली. केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात आंदोलने, मोर्चांचा धडाका उडवून दिला. २०१६ साली धारावी येथील राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेचे देशभर कौतुक झाले. विशेष म्हणजे ३० वर्षांपुर्वी दिवंगत राजीव गांधी यांनीही धारावी परिसरातच पदयात्रा काढली होती. राज्य आणि केंद्र सरकारविरोधात आंदोलने, मोर्चे काढत, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून धरत संजय निरूपम आज काँग्रेसमधील एक महत्वाचे नेते म्हणून उदयास आले आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जा, उत्पादन शुल्क मंत्री (नागपूर)
चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा शेतकरी कुटुंबात जन्म. अशा कुटुंबात जन्मल्यावर जी आर्थिक आव्हाने असतात ती आ वासून उभीच होती. अशातच दोन वेळचे अन्न देणारी शेतीही वीज प्रकल्पात गेली. उदरनिर्वाहासाठी शेतमजुरी केली, अखेर ऑटोचे स्टेअरिंग हातात घेतले. भाड्याच्या घरात राहून जीवनाचा गाडा पुढे रेटला. परंतु सामाजिक विकासाची तळमळ मनात कायमच होती. एका आंदोलनाने त्यांच्यातील नेतृत्वगुण पुढे आले आणि पाहता-पाहता ऑटोचालक ते जिल्हा परिषद सदस्य आणि आमदार ते थेट कॅबिनेट मंत्री अशी मजल त्यांनी मारली. अशा या व्यक्तिमत्त्वाचे नाव आहे चंद्रशेखर बावनकुळे. कामठी विधानसभा मतदारसंघातून पहिली हॅट्ट्रिक मारणारे बावनकुळे आता राज्याच्या नेतृत्वात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मूळगाव खसाळा (ता. कामठी) हे असून त्यांची शेती कोराडी वीज प्रकल्पात गेली. रोजगाराचे दुसरे साधन नसल्याने त्यांनी कोराडी येथे येऊन रोजगारासाठी प्रयत्न केले. त्यातच त्यांना ऑटो चालवून स्वयंरोजगार करण्याचा मार्ग सुचला. काही काळ त्यांनी ऑटो चालविण्याचे काम केले. त्यातून त्यांचा जनसंपर्क वाढला. प्रकल्पात गेलेल्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न चालविले. प्रकल्पग्रस्तांना एका छताखाली आणून लढा उभारण्याच्या हेतूने १९९० मध्ये ‘छत्रपती सेना’ स्थापन केली. उदरनिर्वाहासाठी कंत्राटदार म्हणून त्यांनी कामही सुरू केले. १९९४ पर्यंत या संघटनेच्या माध्यमातून बावनकुळे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढा दिला. एका आंदोलनादरम्यान नितीन गडकरी यांच्याशी त्यांचा परिचय झाला आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षात ते प्रवेशकर्ते झाले़ भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी १९९७ मध्ये जिल्हा परिषदेची निवडणूक कोराडी क्षेत्रातून लढविली, त्यात ते विजयी झाले. २००२ मध्ये दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषद निवडणुकीत विजय मिळविला आणि विरोधी पक्षनेत्याची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली. विरोधी पक्षनेता म्हणून जिल्हा परिषद त्यांनी चांगलीच गाजविली. अशातच २००४ मध्ये भाजपने कामठी विधानसभेसाठी त्यांचे नाव निश्चित केले. त्या निवडणुकीत त्यांनी तत्कालीन राज्यमंत्री सुलेखा कुंभारे यांचा पराभव केला. २००९ मध्ये दुसऱ्यांदा विजयी झाले. २०१०-११ या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाने नागपूर जिल्हाध्यक्षपद त्यांच्याकडे सोपविले. त्याची जबाबदारीही त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. जिल्हाध्यक्षानंतर त्यांना भाजपचे प्रदेश सचिव करण्यात आले. लाखावर मते घेण्यासोबतच कामठी विधानसभा मतदारसंघातून पहिली हॅट्ट्रिक मारण्याचा विक्रमही बावनकुळे यांनी नोंदविला.
२०१४ मध्ये राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर बावनकुळे यांचा राज्यमंत्रीमंडळात समावेश झाला. त्यांच्याकडे ऊर्जा व उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. ऊर्जा विभागात त्यांनी केलेल्या सुधारणा आणि कामाच्या धडाक्यामुळे ऊर्जावान ऊर्जामंत्री म्हणून त्यांना ओळखले जाते. मंत्री म्हणून काम करीत असताना त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये मुंबई नजीक असलेल्या व युनेस्कोद्वारा जागतिक वारसा मान्यताप्राप्त घारापुरी (एलीफंटा) बेटाचे ७० वर्षात पहिल्यांदाच विद्युतीकरण, या कामाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कौतुक केले आहे. उदय योजनेच्या उद्दिष्ट पूर्ततेत महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक, राज्यात कुठेही भारनियमन नाही, एप्रिल २०१८ मध्ये विक्रमी वीजपुरवठा, ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत राज्यात दलित वस्तीत १०० टक्के विद्युतीकरण, पैसे भरून प्रलंबित कृषीपंपांना आता एचव्हीडीएस योजनेतून वीजजोडणी, मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनीद्वारे कृषिपंपांना सौर उर्जेद्वारे दिवसाही वीज, राज्यात १० हजार सौर कृषीपंप बसवण्याचा पथदर्शी प्रकल्प, यापैकी ८ हजार कृषीपंप विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये, राज्यातील उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न, कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांचे देयक ऑनलाईन अदा करणारी महावितरण देशातील पहिलीच वीज कंपनी, लॉन्ड्री व्यावसायिकांना स्वस्त दरात वीज या निर्णयांचा समावेश आहे.
चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, कृषी मंत्री (कोल्हापूर)
मुंबईतील कापड गिरण्यांतील चाय किटलीवाल्याचा मुलगा ते राज्याच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री अशी कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाला अभिमान वाटावी अशीच चंद्रकांत पाटील यांची कारकिर्द आहे. ‘गुजरातचा चायवाला’ देशाचा पंतप्रधान झाला. आता मुंबईतील चायवाल्याचा मुलगा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात दोन नंबरचा मंत्री झाला आहे व भविष्यात तो कदाचित मुख्यमंत्रीही होऊ शकेल. ही सगळी किमया भाजप या पक्षाची व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावाची आहे.
तसे पाटील यांचे वडील मूळचे शेतकरी. भुदरगड तालुक्यातील गारगोटीजवळ त्यांचे खानापूर म्हणून सुमारे तीन हजार लोकवस्तीचे छोटेसे गाव. परंतु गावात पोट भरत नाही म्हणून आमदार पाटील यांचे वडील बच्चू पाटील हे मुंबईत गेले. मफतलाल नंबर २ या मिलमध्ये ते नोकरीस होते. मिलच्या कँटीनमध्ये किटलीबॉय अशी त्यांची नोकरी होती. त्यामुळे आमदार पाटील यांचा जन्म, बालपण व शिक्षणही मुंबईतच झाले. त्यावेळी ते हार्बर स्टेशन परिसरात ते राहत होते. दादरच्या राजा शिवाजी विद्यालयात त्यांचे अकरावीपर्यंतचे शिक्षण झाले. व्हीटीच्या सिद्धार्थ कॉलेजमधून ते कॉमर्स शाखेचे पदवीधर होऊन बाहेर पडले. कॉलेजला असतानाच त्यांचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संपर्क आला. महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी संघटनेसाठी पूर्णवेळ वाहून घेण्याचा निर्णय घेतला. संघटनेचे १९८० ते ९३ अशी १३ वर्षे ते पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून फिरत होते. त्यांच्याकडे जळगाव, धुळे, नाशिक, विदर्भ व नंतरच्या टप्प्यात गुजरात व गोवा राज्यांत काम करण्याची जबाबदारी होती. त्याचवेळी त्यांची नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्याशी ओळख झाली. ‘अभाविप’चे ते १९९० ते ९३ अखिल भारतीय सरचिटणीस होते. हे काम केल्यानंतर ते मूळ गावी खानापूरला परतले व दोन वर्षे शेती केली. पुढे १९९५ च्या सुमारास टेलिमॅट्रिक्स नावाच्या संगणक कंपनीचे संचालक झाल्यावर ते पुन्हा कोल्हापुरात स्थायिक झाले.
आमदार पाटील यांच्या राजकारणावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पगडा आहे. त्यांची जडणघडणही त्याच मुशीतून झाली आहे. संघाचे ते १९९५ ते ९९ पर्यंत कोल्हापूर विभागाचे (कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांचा समावेश) सहकार्यवाह होते. २००४ ला ते भाजपचे राज्य चिटणीस झाले. त्यांच्याकडे २००६ ला पक्षाच्या राज्य सरचिटणीसपदाची जबाबदारी आली. २००८ ला पुणे पदवीधर मतदारसंघातून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजेश पाटील-वाठारकर यांचा नऊ हजार मतांनी पराभव करून आमदार झाले. त्यानंतर २००९ ला ते भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष झाले. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून २०१४ ला झालेल्या निवडणूकीत दुसऱ्यांदा आमदार झाले. विधान परिषदेत ते पक्षाचे प्रतोद होते, आता ते सभागृह नेते असल्यामुळेच त्यांचे मंत्रिमंडळातील स्थान दोन नंबरचे आहे. शिवाजी व सोलापूर विद्यापीठांच्या सिनेटवर ते आहेत. मितभाषी, कार्यकर्त्याला सन्मान देणारे व विकासाचा स्वत:चा असा एक दृष्टिकोन असलेला नेता अशी आमदार पाटील यांची ओळख आहे. दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्याशी त्यांचे अतिशय चांगले संबंध होते.
राज्याच्या राजकारणात आज भाजपमध्ये मुख्यमंत्र्यांनंतर कोण असा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा चंद्रकांत पाटील यांचेच नाव पुढे येते. शिवसेनेबरोबरच्या वादात समेटाचे प्रयत्न असोत की सीमाप्रश्नी समन्वयाची भूमिका असो; त्यासाठी मंत्री पाटील यांच्यावरच जबाबदारी सोपवली जाते. मागील दोन वर्षात मराठा समाजाचे मोर्चे, त्यावरून दुभंगलेले समाजमन, सरकारबध्दल वाढलेला आक्रोश आणि मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय याचे सगळे श्रेय चंद्रकांत पाटील यांनाच जाते. ते मुख्यमंत्र्यांनीही जाहीरपणे मान्य केले आहे. मंत्री पाटील यांनी हा विषय अत्यंत कुशलतेने हाताळला व राज्य सरकारची एका मोठ्या कोंडीतून सुटका केली. सरकारचे संकटमोचक म्हणूनही त्यांची भूमिका राहिली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात बेदखल भाजपची दोन्ही काँग्रेसना दखल घ्यायला लागेल एवढी ताकद वाढविण्यात त्यांना चांगलेच यश आले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पश्चिम महाराष्ट्र हा पूर्वापार काँग्रेसच्या विचारांचा गड मानला गेला; परंतु त्याला धक्का देण्याचे काम चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. दोन्ही काँग्रेसमध्ये दुर्लक्षित राहिलेल्या बहुजन समाजातील नेतृत्वाला भाजपमध्ये घेऊन संधी देण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. व्यक्तिगत त्यांच्या फार कमी गरजा आहेत. इस्त्री केलेले दोन पांढरे शर्ट व दोन पॅन्ट झाल्या की पुरे असे ते जाहीरपणे सांगतात. घरी त्यांच्यासह पत्नी, आई व सासू एवढेच चौकोनी कुटुंब. राहणीमानही अत्यंत साधे. त्यामुळे पक्षासाठी सर्वकाही देणारा नेता अशी त्यांची ओळख आहे. पक्षसंघटनेत व सरकारमध्येही त्यांचा जो दबदबा आहे, त्याचे हे देखील महत्वाचे कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी थेट व्यक्तिगत संबंध ही एक त्यांची मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळेच त्यांचे अधूनमधून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी नाव चर्चेत येते. ‘मी म्हणजे कोरे पाकीट आहे, पक्षाने त्यावर काय करायचे एवढेच लिहायचे’ असे सांगत ते या चर्चेला पूर्णविराम देत असले तरी त्यांच्याही मनात ही नेतृत्वाची सुप्त महत्त्वाकांक्षा जरूर आहेच. मंत्रिमंडळातील प्रभाव व पक्षसंघटनेतील महत्त्व या दोन्ही पातळ्यांवर त्यांचे सध्या तरी त्याच दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत.
आ. छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी, नाशिक
छगन भुजबळ म्हणजे धडाडणारी मुलुखमैदान तोफ. आपल्या राजकारणाचा श्रीगणेशा शिवसेनेतून करणारे भुजबळ सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पहिल्या फळीतील नेते म्हणून ओळखले जातात. ओबीसींचा नेता अशीही त्यांची ओळख. सामान्य कुटुंबात जन्म घेऊन उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंत मारलेली मजल हा प्रवास प्रेरणादायी आहे. आई लहानपणीच देवाघरी गेल्यानंतर आजीने शेतीव्यवसाय करून वाढविलेले छगन भुजबळ यांचा जन्म जुन्या नाशिकमध्ये झाला. बाजारात फुलं आणि भाजीपाला विकून शिक्षण पूर्ण करणाºया भुजबळ यांनी मुंबईच्या महात्मा फुले मार्केटमध्ये शेतीवर आधारित व्यवसाय सुरू करतानाच व्हीजेटीआयमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरची पदविका धारण केली आणि मुंबईच्या शिवाजीपार्कवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषणाने प्रभावित होऊन सेनेत व पर्यायाने राजकारणात प्रवेश केला. १९७३ मध्ये पहिल्यांदाच मुंबई महापालिकेत ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले. त्यानंतर महापालिकेत विरोधी पक्षनेता, १९८५ व १९९१ मध्ये मुंबईचे महापौरपद भूषविले. याच काळात १९८५ व १९९० अशा दोनवेळा मुंबईच्या माझगाव विधानसभेवर निवडून आले. शिवसेनेची बुलंद तोफ म्हणून भुजबळ यांचा सेनेत वरिष्ठ गोटात वावर तर झालाच, परंतु शहरी तोंडवळा लाभलेल्या शिवसेनेला ग्रामीण भागातील गावागावात पोहोचविण्याचा मानदेखील त्यांच्याच खात्यावर जमा झाला. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीवरून भुजबळ यांनी शिवसेनेला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ केल्याने राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले. सेनेचा त्याग करून शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. १९९१ मध्ये राज्याचे महसूलमंत्री म्हणून धुरा सांभाळली. याच काळात भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व एकवटण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना केली. १९९५ च्या सत्तांतरात राज्यात युतीची सत्ता येताच, भुजबळ यांनी १९९६ मध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता म्हणून जबाबदारी पार पाडली. १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केल्यावर भुजबळ यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पहिले प्रदेश अध्यक्षपदाचा मान देण्यात आला. १९९९ च्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झाल्यावर काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये १८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी छगन भुजबळ यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. एप्रिल २००२ मध्ये विधानपरिषदेवर बिनविरोध निवडून आलेल्या भुजबळ यांनी २००४ मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील येवला मतदारसंघातून निवडणूक लढविली व विजयी झाले. तेव्हापासून आजतागायत ते या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. २००४ ते २००८ या काळात राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले व ८ डिसेंबर २००८ रोजी राज्याचे दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले. राजकारणातील यशाची चढती कमान पार करणाऱ्या भुजबळ यांनी सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान कायम ठेवले. मुंबईतील नायर हॉस्पिटल, प्रिन्स आगाखान हॉस्पिटल, व्हीजेटीआय संस्थेवर ट्रस्टी म्हणून काम करताना मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या शैक्षणिक संस्थेची स्थापनाही केली. अनेक देशांचा दौरा करणाऱ्या भुजबळ यांना १ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने (संसदेने) विशेष निमंत्रित केले.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रश्नी कथित घोटाळ्याचा आरोप झाल्याने भुजबळ वादात सापडले. राज्यातील युती सरकारने भुजबळ यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करतानाच सक्तवसुली महासंचालनालयाकडून नोटीस बजावून १४ मार्च २०१६ रोजी भुजबळ यांना अटक करण्यात आली. तब्बल २६ महिने कारागृहात बंदिस्त असलेल्या भुजबळ यांची ६ मे २०१८ रोजी जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.कारागृहातून सुटल्यानंतर छगन भुजबळ यांच्या राजकीय पर्दापणाबाबत अनेक अंदाज व्यक्त करण्यात आले, परंतु सामाजिक व राजकीय पिंड असलेल्या भुजबळ यांनी कारागृहातून बाहेर पडताच पुन्हा जोमाने पक्ष कार्यात वाहून घेतले. राज्यभर समता परिषदेच्या झेंड्याखाली समता सैनिकांचे मेळावे घेणाऱ्या भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीर सभांचे फड गाजविण्यास सुरूवात केली आहे. मैदान जिंकण्याच्या इर्षेने निघालेल्या भुजबळ यांनी पुर्ण क्षमता व ताकदीने आपले राजकारणातील स्थान कायम ठेवण्यात यश मिळाले असून, आगामी निवडणुकीत त्यांचा करिष्मा जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.
ामदास कदम, पर्यावरण मंत्री (रत्नागिरी, मुंबई)
ोकणातील ढाण्या वाघ म्हणून ज्यांच्या नावाचा उल्लेख आवर्जून केला जातो, त्या रामदास गंगाराम कदम यांनी शेतकऱ्याचा मुलगा ते मंत्री ही आपली ओळख अत्यंत कष्टाने उभी केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड मतदार संघातून चार वेळा आमदार म्हणून निवडून गेलेले रामदास कदम सध्या विधान परिषद सदस्य आहेत आणि महाराष्ट्राचे पर्यावरण खात्याचे मंत्री आहेत.
खेड तालुक्यातील जामगे हे रामदास कदम यांचे गाव. वडील मुंबईत पोलीस होते. घरात कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसतानाही त्यांनी केलेला हा प्रवास थक्क करणारा आहे. सातवीपर्यंतचे शिक्षण जामगे येथेच घेतल्यानंतर ते मुंबईला गेले. जुन्या मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी तेथेच महिंद्रा कंपनीत नोकरी पत्करली. तेथे ते युनियन लीडर झाले आणि तेथेच महाराष्ट्रासाठी काम करणाऱ्या एका नेत्याचा जन्म झाला. युनियन लीडर म्हणून त्यांनी केलेले काम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गरज असेल तेथे आक्रमकता दाखवण्याचा स्वभाव यामुळे अल्पावधीतच ते कामगारांचे प्रिय नेते झाले. तिथेच त्यांचा शिवसेनेशी संपर्क झाला. काम करण्याच्या आक्रमक आणि बिनधास्त शैलीमुळे ते चांदिवली येथे शिवसेना शाखाप्रमुख झाले. त्यानंतर मुंबई महानगर पालिकेचे नगरसेवक झाले. घरातल्या मोठ्या भावाप्रमाणे कार्यकर्ते आणि मतदारांची काळजी घेणारे म्हणून पुढे ते रामदासभाई झाले आणि आजच्या घडीला भाई हीच सन्मानाची ओळख आहे.
त्या काळी मुंबई महापालिकेत बहुतांश नगरसेवक हे कोकणातून गेलेले कार्यकर्तेच होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चाणाक्ष नजरेने अनेक माणसे हेरली आणि विधानसभा काबीज करण्यासाठी बाळासाहेबांनी काही कार्यकर्त्यांना कोकणात पाठवले. त्यात रामदास भाईंचाही समावेश होता. १९९० मध्ये भाई आपल्या तालुक्यात आले. त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढवली आणि त्यावेळेच्या मातब्बर काँग्रेसला त्यांनी जोरधार धक्का दिला. हा धक्का इतका जबर होता की अजूनही तेथील काँग्रेस त्यातून सावरलेली नाही. १९९० मध्ये प्रथम आमदार झालेल्या भाईंनी मग १९९५, १९९९ आणि २००४ या पुढच्या तीनही निवडणुका आरामात जिंकल्या. कोकणात दबदबा निर्माण करणाऱ्या भाईंना १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपच्या सत्ता काळात गृह आणि अन्न व नागरी पुरवठा या महत्त्वाच्या खात्यांचे राज्यमंत्रीपद मिळाले. भाईंनी गृह राज्यमंत्री असताना उशिरापर्यंत चालणाऱ्या डान्सबारवर केलेली कारवाई त्यावेळी खूप गाजली होती. वेश पालटून डान्सबारमध्ये गेलेला आणि कारवाई करणारा गृह राज्यमंत्री महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिला. त्याचवेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणूनही त्यांची कामगिरी चमकदार होती. रेशन दुकानांचे दर पाच वर्ष स्थिर ठेवण्याची युती सरकारी घोषणा गाजली होती आणि त्यावेळी भाईंनी अनेक ठिकाणी रेशन दुकानांना भेटी देऊन याबाबतची सातत्याने खातरजमाही केली होती. त्या सत्ता काळात भाई शेवटचे काही महिने रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही होते.
१९९९, २००४ या दोन निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात युतीला सत्ता मिळाली नव्हती. त्या काळातही भाई मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून आले होते. त्यासाठी त्यांना प्रचार करायचीही गरज भासली नाही, इतकी चांगली बांधणी त्यांनी मतदार संघात केली होती. २००५मध्ये नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडली आणि त्यावेळी बाळासाहेबांनी विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी भाईंची निवड केली. हा एका सच्च्या कार्यकर्त्याचा सन्मान होता. त्यांनी ही निवड तेवढीच सार्थ ठरवली. त्यावेळी शिवसेनेला एका कणखर विरोधी पक्ष नेत्याची गरज होती आणि बाळासाहेबांची निवड नेमकी होती. दुर्दैवाने २००९ मध्ये खेड मतदार संघांची फेररचना झाली आणि त्यात खेड मतदार संघ गुहागर आणि दापोली अशा दोन मतदार संघात विभागला गेला. त्यातही युतीमध्ये बंडखोरी झाल्यामुळे भाईंना आयुष्यात प्रथमच पराभव पत्करावा लागला. अर्थात त्यांनी पक्षासाठी दिलेले योगदान लक्षात घेत शिवसेनेने त्यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली आणि ते आमदार झाले. २०१४ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आल्यानंतर मंत्रीपदाच्या पहिल्या यादीत भाईंचे नाव होते, हीदेखील भाईंच्या कामाची महत्त्वाची पावती. पर्यावरण मंत्री म्हणून ते आपल्या कामाचा ठसा उमटवत आहेत. प्लास्टिक बंदी हे भाईंच्या या टप्प्यावरील सर्वात वाखाणले गेलेले काम. खूप मोठा सामाजिक, राजकीय तसेच व्यापाऱ्यांचा दबाव असतानाही भाईंनी प्लास्टिक बंदीतून माघार घेतली नाही. कोकणातील सागरी किनारा अधिनियमात मिळवलेली शिथिलता हाही महत्त्वपूर्ण निर्णय. इतर निर्णयांसारखे त्याचे परिणाम लगेच दिसणारे नसले तरी कोकणासाठी हा निर्णय दीर्घकालीन उपयोगाचा आहे.
